ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲ  ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ  ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛਡ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 27 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ  ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਅਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਡ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ  ਪਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਅਾਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ। ਲਡ਼ਕੀਅਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੇ ਆਉਣ -ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਡ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਡ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ 2010, 2012 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕਾ ਅਾਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਅਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਅਾਧਾਰਤ  ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 100 ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਤ  ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮਾਡਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ  ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 8 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਹਨ।