...ਤੇ ਹੁਣ ''ਬਾਬੂਆਂ'' ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

ਪਟਿਆਲਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਤਫਰੀਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ, ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਕਸਸ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਚ. ਓ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਵਿਚ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਏ. ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਘੀਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਟੇ, ਗਿਰਵੀ, ਬੈਅ, ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।