FSSAI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ)- ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਰਨਓਵਰ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਖਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਖਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ UPDATE

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ SHO ਸੰਸਪੈਂਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਾਈਲਾਈਟਸ:

–1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ: ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

–1.5 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ: ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ

–50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵਧੀਆ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e