ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ, ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਖਾਰਾ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਮਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭੂਜਲ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦੋਂ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

2016-17 ’ਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ 2016-17 ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 3-4 ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਸੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰੇ ਭੂਜਲ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 43,691 ਏਕੜ ਵਿਚ 1,89,647 ਟਨ ਮੱਛੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1200 ਏਕੜ ਵਿਚ ਝੀਂਗੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਛੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਤਲਾਅ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਦਾਅਵਾ  

ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1912 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਵਾਰਡਨ ਆਫ਼ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ.ਜੀ.ਐੱਲ. ਹਾਵੇਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਨੇ 1952 ਵਿਚ ਮਿਰਰ ਕਾਰਪ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਕਾਰਪ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਟੜੀ ਖਾਨ ਸਥਿਤ ਫਿਸ਼ ਸੀਡ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

15 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ

ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਝ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਝੀਂਗੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਦੇ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੇ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਝੀਂਗਾ ਤਲਾਅ ਵਿਚ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨੀਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਵੇਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੀਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੂਜਲ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਈਸ ਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਵਾਹਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 2020-21 ਵਿਚ 433 ਏਕੜ ਵਿਚ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 141 ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ 100 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ ਦਬਾਅ!

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ