ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 471, 120ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 109, 20ਬੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਕਮਾਨ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ

ਸੈਣੀ ਦੀ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੌਂਗੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 11 ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 11 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਚੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ