ਝੂਠਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Tuesday, Apr 17, 2018 - 06:57 AM (IST)
ਬਠਿੰਡਾ, (ਵਰਮਾ)- ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੜੱਪਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੰਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਨ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 420 ਤੇ 199 ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਮਕਾਨ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।
