ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ— ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ, ਵਡਾਲਾ ਜੌਹਲ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਲੇਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 
ਗੰਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਜ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 340 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 306 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 295-ਏ-201,3-7 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਰਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੈਡ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।