ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੂਚ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਦਿਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ : 170 ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਬਣਿਆ ‘ਪਿਤਾ’

ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 500 ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਰ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਤਕ ਜਾਣਗੇ।’’ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ’ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦ  
ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਥੇ (ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਨੋਟ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?