ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 9 ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ''ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਭੁੱਲਰ): ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 2 ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨੀਆ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 2 ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਡੀ. ਸੀਜ਼ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ (ਮੋਗਾ), ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਣਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।