ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੈਸ਼, 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਐੱਫ. ਡੀ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਸਾਜਨ) - ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕ ਵਿਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡੀ. ਸੀ. ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਤੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਚ ਰਿਹੈ ਜ਼ਮੀਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ  4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 31 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪਲਾਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। 90 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ।