ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ'

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ 7 ਸਾਲ ’ਚ ਉਸ ਦੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਔਸਤ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।

ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਸੇਮ ਅਤੇ ਭਗਤ ਝਾਅ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਕਲਚੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਪੁਰਾਤਨਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 25 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਈ ਸਾਂਸਦ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੰਗ਼ੜਾਅ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਲੱਦ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭੱਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ  MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹ 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ’ਚ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਚਲਾਈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ।

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
(ਡਾ. ਵੈਦਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦਾ ਖੋਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਹਨ)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ