ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ''ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 28 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਪਤਨੀ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪੁੱਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਰੰਧਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਊ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿਰਜਾਘਰ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ

6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।

ਨੋਟ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ