ਹੁਣ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨੋਟਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ 1970 (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਰਨਗੇ ਹੱਲ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਡੀ. ਓਜ਼, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਗ ਇਨ ਆਈ. ਡੀ. 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰਹੇ।