ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਵਾਂਗ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2018 ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵਰ ਵਧੇਰੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਦੱਬ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਏ ਸਗੋਂ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪਾੜ ਗਏ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪਕੜ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨਹੀਂ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ’ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਡਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਲਈ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਗਹਿਣੇ, ਜਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਾਰਸਲ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।