ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ

ਮੋਹਾਲੀ (ਪਰਦੀਪ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਹੀ। ਗੌਤਮ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ , ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬੀਆ ਸਮੇਤ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।