2 ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਰਜਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 24 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਦੋ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਿਮਰਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੈਨੀਤਾਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵੇਗਾ ਨਿਗਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੈਨੀਤਾਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ 10 ਸਾਲ
ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੌ-ਸਵਾ ਸੌ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦੋ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਾਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ 24 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ
ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਅੱਗਿਓਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ।