ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਦ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਘੁੰਮਣ)— ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-1971 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-9 ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਸ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ. ਜੇ. ਐਕਟ-2015 ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਉਧਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. 'ਕਰਵਟ-ਏਕ ਬਦਲਾਵ' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਯੂਸ਼, ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।