ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਲਗਭਗ 1.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲੈਕਸ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਕਸ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ 13.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਲੈਕਸ ਨਾ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ 'ਚ ਉਮੜਿਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ, ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਲੈਕਸ ਨਾ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e