ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ : ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ

Sunday, Oct 04, 2020 - 10:37 PM (IST)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ : ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ

ਬਧਨੀ ਕਲਾ, (ਗੋਪੀ ਰਾਉਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਜ)- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’’ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 2013 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸੇਬ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਿਲਹਨ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਝ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਵੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੈਪੇਸਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ। ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ’ਚ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀ ਪੱਗੜੀ ਪਹਿਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜਤੀਏ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ - ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਾਂ ਕਦਰਦਾਨ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ’। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੇਗੀ।


author

Bharat Thapa

Content Editor

Related News