ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ, ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਰਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਮੁੜੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ

ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੈਂਡ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ