CM ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
Thursday, Jun 09, 2022 - 09:31 AM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮਸੌਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ OSD ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਈ 2012 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ!
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
