ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ''ਚ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣੀ ''ਵਰਦਾਨ''

ਜਲੰਧਰ (ਪਾਂਡੇ)— ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਉਕਤ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਰਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਉੁਚੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਕਲਰਕਾਂ  ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਗਣੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਕਤ ਕਲਰਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। 
ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਲਰਕ ਅਮਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਬੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ. ਈ. ਓਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ. ਈ. ਓਜ਼ , ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ, ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਬਾਦਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਰਕ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ? 
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ : ਡੀ. ਈ. ਓ.  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਲਰਕ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਕ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ : ਰਾਮਪਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਰਾਮਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਰਕ 'ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਵੇ, ਉਥੇ ਲਗਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।