ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ''ਚ ਤਬਦੀਲ , ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ

ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ)-ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਿਅਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਣਾ ਰੋਡ, ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਸਨੌਰ ਰੋਡ, ਚੌਰਾ ਰੋਡ, ਸੂਲਰ ਰੋਡ ਤੇ ਡਕਾਲਾ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ 1-1 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ, ਪ੍ਰਨੋਟ ਆਦਿ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।