ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਰਾਮਾ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਮਾਫੀਆ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2006 ’ਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2006 ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲ ਹੋਮ ਅਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਬੀ.ਓ.ਓ.ਟੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ.ਓ.ਓ. ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1482 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਜੀ.ਬੀ.ਕੇ. 3620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੇਫ਼ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।