ਪੁਲਸ ਜ਼ੋਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਰੇਂਜ ''ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਰਮਨਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ 'ਚ ਪੁਲਸ ਜ਼ੋਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਈ. ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰੇਂਜਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਈ. ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 7 ਪੁਲਸ ਰੇਂਜਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਪੜਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ. ਜੀ. ਜਾਂ ਡੀ.ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ 2007 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ  ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪੁਲਸ ਰੇਂਜ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਕਤ ਰੇਂਜ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਸ ਜ਼ੋਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ,  ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ,  ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਦੋ ਪੁਲਸ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ,  ਬਰਨਾਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇਹਾਤ,  ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਹਾਤ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ  ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਹਾਤ , ਬਟਾਲਾ,  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,  ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ , ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,  ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਖੇਤਰ ਸੀ ।  
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ,  ਆਰਮਡ ਪੁਲਸ,  ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ,  ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੰਗ 'ਚ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਆਦਿ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।