RTI 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. 2017 ਤਹਿਤ ਛੋਟਾ ਬਿੱਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਟੁੱਟਾ, ਨੌਕਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਨੇ ਉਡਾ ਛੱਡੇ ਹੋਸ਼      
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਧਨਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਨਾਸ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 34 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 377 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ 34 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 697 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਈ VIPs
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 29 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 697 ਅਤੇ 29 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 697 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।  
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ