ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਜੀਤ, ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ‘ਬੈਂਸ’ ਭਰਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣੋ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਕਿਸਾਨ’

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ 2020 ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਏਸ਼ਨ)( ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ 2020 ਅਤੇ ਦੀ ਅਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ‘ਅਫੇਅਰ’, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੈ ਇਹ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ 4 ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਬਿਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਧੀਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2), 19 ਅਤੇ 20 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4, 6 ਤੋਂ 11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕਾਜੂ ਤੇ ਅਖਰੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੈ ‘ਪਿਸਤਾ’, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ, ਵਪਾਰ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ, ਵਪਾਰ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2), 14 ਅਤੇ 15 ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਤੋਂ 11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਢੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ 94ਵਾਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 4 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ( ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ) ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2) ਅਤੇ 3 (1 ਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਨਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 4 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੁਪਨਾ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚੌਥਾ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2020, ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ’ਚ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂ, ਯੰਤਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਆਦਿ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ਫਰਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।