ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ''ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਰਾ-ਤਫੜੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 80ਵੇਂ ਅਤੇ 90ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਹੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਦ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ:
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਖੇਤੀ ਕਰਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲ੍ਹੇ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।