ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ
Wednesday, May 05, 2021 - 05:34 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ, ਟੈਂਡਰ/ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸਾਂ/ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਾ' ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ (ਕੌਨਫਿਗਰ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਨਪੁੱਟ ਫਾਰਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ 'ਚ ਦੱਬੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਖ਼ੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪੱਧਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ (ਪੈਂਡੈਂਸੀ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ, ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਧੀਨ ਡਾਟਾ 256 ਬਿੱਟ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
