ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ''ਪਰਾਲੀ'' ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23500 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ (ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ) ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਂਫਲੈਂਟ ਵੰਡਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਕੇ ਦਿਵਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1551 ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 23500 ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਿਸਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 51,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 16.50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।