ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ : ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ''ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ''ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ

Sunday, Aug 05, 2018 - 05:18 AM (IST)

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ : ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ''ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ''ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ

ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)—ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਿਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Related News