ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ, ਹੁਣ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੂਹਰੀਆਂ ਤੇ ਤੀਹਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਖੀਰ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕੋਲਡ ਵਾਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ

ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ

ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਧਿਆਪਨ ਛੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ : ‘ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ? ’

ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e