ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ., ਬੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੰਬੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ., ਭਾਜਪਾ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ., ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਦਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣ।