ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਰਾਨਾ)— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ-

ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਸਿਮਟੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਮੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੂਸੀ ਦਿਖਾਉਂੇਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੜਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿ ਸਕਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮਿਲੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਲਾਪ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਾਭ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਨਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਫਲਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ 6 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੀ। ਪਾਰਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।

ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਿਗਮ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਟਾਫ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।