ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸ ਯੂ. ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2021 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਾਸਾ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਪਰੰਤ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 12ਵੀਂ ਹਿਊਮੈਨੇਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ 72 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਕਮਰਸ) 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕੁਲ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਸਾਇੰਸ) 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕੁਲ 55 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ/ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਾ ਰਹੀ ਜੁਗਾੜ

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰ੍ਰਾਪਤ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 2021 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੇ. ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਹ ਕੈਸੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ! ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ