ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ 'ਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਈ.) ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27, ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਸ ਸਾਲਾ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ’ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8