ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ''ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਖੰਭਿਆਂ, ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ, ਝੰਡੇ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵਾਲ ਪੇਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਾਤਲ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਖੰਭਿਆਂ, ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ, ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਏ.ਆਰ.ਓ.
ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਏ.ਆਰ.ਓ. ਓਜਸਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਉਤਰੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡਗੰਜ ਅਤੇ ਈਸਾ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ (ਵੀਡੀਓ)

ਓਜਸਵੀ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ, ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e