ਜੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ?

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਰਾਹੇ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਮ. (ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਆਈ ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਰਗੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ! ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਖੁਰਾਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੀਜ ਦੀ ਸਮਗੱਲਿੰਗ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ : ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ? ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਫ਼ਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਾਮਦ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਜੀ.ਐੱਮ. ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕੰਧਾਂ : ਜੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਜੀਨੋਮ-ਐਡੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ‘ਬਾਇਓਪਾਇਰੇਸੀ’ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਵੀ ਫਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ, ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਗੋਲਡਨ ਰਾਈਸ’ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ‘ਗਾਬਾ ਟਮਾਟਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ 1966 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਹੈ।

ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਫੰਦਾ : ਅਸਲ ਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਰਹੀ ਹੈ—ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦਾਣੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਪਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬੀਜ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਤਕਨੀਕ’ ਵਰਗੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਣ-ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ -ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘਟਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਬਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੀਜ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ‘ਕੋਦੋ-ਕੁਟਕੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੀ ਪੌਣਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

—ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਸਿੰਘ

(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ‘ਜਨਸੱਤਾ’ ’ਚੋਂ)