ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ : ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) - ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ- ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਪ 'ਤੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਪੋਰਟਸ  ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣੀ, ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਸ਼ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਬ ਫਲਾਪ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
ਫਿਸ਼ ਐਕਵੇਰੀਅਮ
ਜਲੰੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ  ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਸ਼ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 2012 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 4500 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਨਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੀ ਮਨੀਲਾ ਓਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਸ਼ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 30 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ  ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ
ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2008 ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੱਬ ਵਿਚ ਹਾਕੀ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 135 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ  ਦੇ ਲਈ ਹੁਡਕੋ ਕੋਲੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟ  ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 32 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਨੇਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫਰਨੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।
ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ 'ਤੇ ਕੂੜੇ  ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੋ ਮੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 2012 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਸਥਿਤ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ।