ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਨਜਾਣ) : ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫਿਰ...(ਵੀਡੀਓ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੈਫਰੇਡਮ 2020 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ, 9 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਣਾ,  ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗੀ ਜੌਹਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਤਿੰਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ: ਮਾਸੜ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਰਭਵਤੀ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਤਾੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ/ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪ ਰਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 2020 ਰੈਫਰੇਡਮ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਰੇ ਨੂੰ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ: ਮਾਸੜ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਰਭਵਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੋਟਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦਿਆਂ, ਡਾ ਮਨੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1967 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008, 2012 ਅਤੇ 2019 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਘੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : WWE ਦੀ ਰੈਸਲਰ ਨਿੱਕੀ ਬੇਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗੂੰਜੀਆ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ, ਆਇਆ ਨੰਨ੍ਹਾ ਮਹਿਮਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1870 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 'ਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ (ਬਗ਼ਾਵਤ) ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਘੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।