ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ''ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲੈੱਸ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਆਫਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਰੇਟ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਠੇਕੇਦਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਸਮੇਤ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਅਕਾਉੂਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ

ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੰਡ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।