ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ’ਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਾਜ਼ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ : ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ?

ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ