ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਇਆ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, (ਧੀਰ)- ਲਗਾ ਦਿੱਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਲਝੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਛੱਡਣ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਅ- ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜੋ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੇਟ 55 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਦਮ ਦੁੱਗਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਆਲੂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਪਰਂੋ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਪਿਆ ਆਲੂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ- ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸੀਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਲੂ ਬਿਖਰੇਗਾ- ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਲੂ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।