‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ 58 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ’, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 210 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ