ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ
11/20/2017 2:41:35 PM
ਕਪੂਰਥਲਾ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ)— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਉਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੰਦੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 30 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
