ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੱਟੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਜਲੰਧਰ(ਬੁਲੰਦ) – ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪੁੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੇ, ਉਪਰੰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੇ। ਪਰ ਪੁੱਡਾ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ 65 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਉਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।