ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ 41 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)  - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 41 ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 258 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਵਿਜੇ ਸਨਿਆਲ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਸਨਿਆਲ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 159 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 118 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ 655 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 258 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 397 ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 120 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 58 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 106 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 59 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਿਆਂ 47 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 101 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 81 ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 81 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।