ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਿਖਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸਾਲ 1992 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 3 ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਤਿੰਨੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ 75 ਸਾਲਾ ਬਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੋਹਥਾਜ਼ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2004 ਦੀ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।