ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 174 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਸ, ਸਿਹਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 57 ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 77 ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕੱਕੜ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਡਮ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।