ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਟ ''ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੰਦੀਪ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੇ 1999 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ., ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ. ਜੀ. ਤੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਕੇਡਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2001 ਤੋਂ 2010 ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 4 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 1999 ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕੇਡਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ 1999 ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਰੀਕਾਂ  ਤੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਪਦ ਉੱਨਤ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।